Meerut News: मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स (ministry of housing and urban affairs) द्वारा देश के 4,203 शहरों की स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 (Cleanliness Survey 2021) की स्वच्छता रैंकिंग (cleanliness ranking) आज जारी कर दी गई है। इसमें उत्तर प्रदेश के स्वच्छ शहरों की सूची में मेरठ को छठा स्थान (Meerut ranks sixth in the list of clean cities) प्राप्त हुआ है। वहीं देश के स्वच्छ शहरों की सूची में मेरठ 27वें स्थान पर पहुंच गया है।
ऐसे में जबकि पिछले साल मेरठ नगर निगम (Meerut Municipal Corporation) की रैंकिंग 41वीं थी। मेरठ देश के 100 शहरों में 41वें में स्थान पर था जो अब 2021 की रैंकिंग सूची में 27वें स्थान पर (Meerut ranked 27th in the ranking list for 2021) आ गया है। मेरठ के लिए यह सुखद है कि देश भर की रैंकिंग में मेरठ नगर निगम को 27वीं रैंक मिली है।
मेरठ के छावनी परिषद को देश में दूसरा स्थान
मेरठ नगर निगम को 3598.23 अंक मिले हैं। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 (Cleanliness Survey 2021) में मेरठ के छावनी परिषद को देश में दूसरा स्थान मिला है। मेरठ नगर निगम की ओर से महापौर सुनीता वर्मा व नगर आयुक्त मनीष बंसल अवार्ड लेने पहुंचे। विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने पुरस्कारों की घोषणा की थी।
डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कामयाब हुआ
इस बार 2021 के स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए निगम ने बड़े पैमान पर तैयारियां की थीं। जिनमें प्रमुख रूप से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन सभी वार्डों में अधिकतम घरों तक पहुंचाने का प्रयास किया। ओडीएफ प्लस प्लस के लिए सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों को आधुनिक तरीके से बनाया गया। जिसका परिणाम स्वरूप ओडीएफ प्लस प्लस फ्री वाले शहरों की श्रेणी में आने में कामयाब हुए।
photo – social media
पुराने कूड़े के निस्तारण के लिया अपनाया गया ये उपाय
पुराने कूड़े के निस्तारण के लिए गांवड़ी में पूर्व से ही प्लांट स्थापित किया गया है। जिससे कूड़े के लगे ढेर का निस्तारण संभव हो पाया। लोहिया नगर में आधुनिक कूड़ा निस्तारण प्लांट की स्थापना की गई। त्वरित रूप से वहां कूड़े के लगे ढेर का निस्तारण भी किया जा रहा है। विभिन्न सोसाइटी, विभिन्न प्रतिष्ठानों व लोगों के बीच में स्वच्छता की जागरूकता के लिए शपथ दिलाई गई।
बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत मेरठ को गंदगी से मुक्त कराने और नियमित कूड़ा उठाने, सफाई कराने व डोर टू डोर व्यवस्था पर हर साल करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मेरठ के लिए गर्व की बात है कि एक साल में वह 41वें स्थान से 27वें पर पहुंच गया।
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