इस्लामाबाद : गिलगिट-बाल्टिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) को लेकर पाकिस्तान सरकार की इमरान सरकार की अपने की देश में बेज्जती हुई है. दरअसल इस क्षेत्र को लेकर पाक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की सब्सिडरी यूनिवर्सल सर्विस फंड ने कहा कि यह संवैधानिक रूप से हमारा भाग नहीं है. इसके लिए ने एक लेटर भी जारी किया है और इमरान खान सरकरा के टेलिकॉम प्रोजेक्ट लॉन्च करने से साफ मना कर दिया है. 

इस संबंध में यूनिवर्सल सर्विस फंड का कहना है कि संवैधानिक रूप से यह क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है. यूएसएफ ने कहा कि इस वजह से सेलुलर मोबाइल कंपनियां यहां टेलिकॉम प्रोजेक्ट लॉन्च करने से इनकार कर सकती हैं.

यह स्थिति पाकिस्तान सरकार के लिए बेहद शर्मिंदगी भरी है. भारत हमेशा से कहता आया है कि गिलगिट-बाल्टिस्तान और पीओके पर पाकिस्तान ने गैरकानूनी रूप से कब्जा किया है. यहां के निवासी भी पाकिस्तान सरकार के इस रवैये नाराज हैं. 
 

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