जीवन के हर मोर्चे पर समानता के आकार फैले:

आत्माओं का वही चमकीला रंग भी अतीत में फैल गया। कब। सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का फ़ैसला किया गया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले में शक्तिस्वरूपा मानी जाने वाली महिलाओं को समानता देने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम फ़ैसले में कहा है कि जो भी महिला अधिकारी इस विकल्प का विकल्प चुनना चाहती हैं उन्हें तीन महीने के भीतर सेना के भीतर स्थायी कमीशन दिया जाना चाहिए. अदालत ने सरकार की याचिका को महिला कमांड पोस्ट नहीं देने के पीछे शारीरिक क्षमताओं और सामाजिक मानदंडों का हवाला देते हुए बताया। अदालत ने कहा है कि महिलाओं को सामाजिक और मानसिक कारण बताकर इस अवसर से वंचित करना न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि अस्वीकार्य भी है। ‘यह सुखद है कि इस सटीक टिप्पणी के कारण, यह निर्णय अन्य मोर्चों पर भी महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने की नींव बनाएगा।

सोच घर से ऑफिस में बदल जाएगी

हमारे सामाजिक-पारिवारिक ढांचे में, महिलाओं के साथ सभी प्रकार के भेदभाव का मूल कारण उनकी शारीरिक क्षमताओं को कम करना और सामाजिक मोर्चे पर पीछे समझना है। जबकि पिछले कुछ सालों में महिलाओं ने हर मोर्चे पर ख़ुद को साबित किया है. अंतरिक्ष से लेकर सामाजिक कारणों की आवाज़ बनने तक कई उपलब्धियाँ न सिर्फ़ अपनी हैं बल्कि देश की भी हैं. इस मामले में, यह निर्णय समाज की निश्चित सोच को नई दिशा देने वाला साबित होगा। महिलाओं के विचारों और निर्णयों को घर में महत्व दिया जाएगा। कार्यालय में उच्च पदों तक पहुंचकर अपनी क्षमता साबित करने के अवसर होंगे। हमारी क्षमता और क्षमता के बावजूद, यह निर्णय उन महिलाओं के लिए उत्साहजनक साबित होगा जो कई मोर्चों पर पीछे रह जाने का दर्द जीते हैं। ऐसे फ़ैसले पूरे समाज की सोच को भी नया रंग देते हैं.

नेतृत्व की भूमिका पर जोर

यहां महिलाओं की नेतृत्व योग्यता को नजरअंदाज करना आम बात है। ऐसे में अब आर्द फोर्सेस की भूमिका में महिला शक्ति का आना अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व गुणों को स्वीकार करने का विचार लाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि महिलाओं को पोस्टिंग कमांड करने का अधिकार मिलना चाहिए. यह ध्यान देने योग्य है कि एक कमांड पोस्टिंग एक पोस्टिंग है जो एक यूनिट की ओर ले जाती है। कोरिया की कमान। देखा जाए तो सेना या समाज के रूढ़ियों के पहलू में समानता पाना महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है. ऐसे में इन बदलावों से सेना में शामिल होने के लिए नई पीढ़ी का आकर्षण भी बढ़ेगा. रक्षा क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। जिन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन मिलता है, उन्हें वित्तीय भत्ते और पदोन्नति पाने के समान अवसर भी मिलेंगे। स्थायी कमीशन लागू होने के बाद, सभी प्रकार की सुविधाएं और पेंशन उपलब्ध होंगी।

स्थायी कमीशन

सेना में स्थायी कमीशन मिलने के बाद महिला अधिकारी रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में काम कर सकेंगी. हां, आप चाहें तो नौकरी छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में काम करने वाली महिला अधिकारियों को अब स्थायी कमीशन चुनने का विकल्प दिया गया है, और महिला अधिकारी भी स्थायी कमीशन मिलने के बाद पेंशन की हकदार होंगी। अब तक, वह लघु सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होने के बाद 14 साल के लिए सेना में कार्यरत थी। 14 साल बाद महिला अधिकारियों को रिटायर कर दिया गया.

पूरा माहौल बदल सकता है

लैंगिक समानता के बिना महिलाओं से जुड़ी स्थिति नहीं बदल सकती. लैंगिक भेदभाव की सोच और व्यवहार को खत्म करना उसालाकिर को मिटाने जैसा है, जो महिलाओं की क्षमता को एक हद तक कम कर देता है। उस सीमा को समाप्त करना होगा, जो उनका दायरा निर्धारित करती है। इसी तरह, हर मोर्चे पर समानता का अधिकार उसका मानवीय अधिकार है। इसके साथ ही महिलाओं का हिस्सा बराबर आया.

और सम्मानजनक माहौल बनाकर हमारा पूरा माहौल भी बदल सकता है। इसलिए, प्रयास यह होना चाहिए कि महिलाओं को अपने हिस्से का हर अधिकार मिले।

विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रमुख शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब