राष्ट्रीय जांट एजेंसी ने तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में अवैध ड्रग माफियों के ख़िलाफ़ छापेमारी की है. एनआईए का यह सर्च ऑपरेशन भारत और श्रीलंका में ड्रग और हथियारों के अवैध व्यापार से जुड़ा है. समाचार एजेंसी एएनआई ने एनआईए के हवाले से बताया, “भारत और श्रीलंका मामले में अवैध ड्रग्स और हथियारों के व्यापार के संबंध में तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में तलाशी ली गई. यह मामला पाकिस्तान स्थित एक सप्लायर के साथ काम करने वाले श्रीलंकाई ड्रग माफिया की संदिग्ध गतिविधियों से संबंधित है.”

NIA conducts search in Chengalpattu district, Tamil Nadu in relation with the illegal Drugs & Arms trade in India & Sri Lanka case. The case pertains to the suspected activities of a Sri Lankan drug mafia working with a supplier based in Pakistan: NIA pic.twitter.com/Mc3KQoB51f

— ANI (@ANI) August 5, 2022

इससे पहले अप्रैल महीने में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल ‘रविहंसी’ नाम की एक श्रीलंकाई नाव में श्रीलंकाई नागरिकों से ड्रग्स और हथियार जब्त करने के मामले में नामित चार आरोपियों की 3.59 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी. मामला पिछले साल 18 मार्च का था जब भारतीय कोस्टल गार्ड ने भारतीय क्षेत्र के भीतर मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप के पास ‘रविहंसी’ नाम की एक श्रीलंकाई मछली पकड़ने वाली नाव को रोका और जांच करने पर पाया कि नाव भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री ले जा रही थी, जिसे 300.323 किलोग्राम हेरोइन के साथ पांच असॉल्ट राइफलें और एक हजार 9 मिलिमीटर गोला बारूद बरामद किया गया था.

इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), कोच्चि ने जांच अपने हाथ में ली और एक एफआईआर दर्ज की और उसके बाद श्रीलंकाई नागरिकों और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के एक डेटा के मुताबिक़ पिछले पांच सालों में, भारत में हेरोइन की जब्ती 2017 में 2,146 किलोग्राम से बढ़कर 2021 में 7,282 किलोग्राम हो गई है, जो लगभग 300 फीसदी की बढ़ोत्तरी है.

ईडी ने एनआईए द्वारा दर्ज मामले के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच से पता चला कि श्रीलंकाई नाव ‘रविहंसी’ में तस्करी किए गए ड्रग्स और हथियार सुरेश, सतकुनम के लिए थे और ड्रग्स की बिक्री से होने वाली इन्कम से ड्रग्स की अगली खेप खरीदने और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाना था.