भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) को धोखाधड़ी (फ्रॉड) घोषित किया है। इस बारे में जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
बैंक अब CBI में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में है।
कब हुआ फ्रॉड घोषित?
13 जून 2025 को SBI ने RBI की फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस और बैंक की नीति के तहत RCom और अनिल अंबानी को “फ्रॉड” घोषित किया।
24 जून 2025 को SBI ने इसकी जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को दी और CBI में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की।
1 जुलाई 2025 को RCom के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को इस धोखाधड़ी की आधिकारिक जानकारी दी।
कितनी राशि की है धोखाधड़ी?
SBI का RCom पर कुल कर्ज इस प्रकार है:
प्रकार राशि फंड आधारित कर्ज ₹2,227.64 करोड़ (ब्याज समेत) नॉन-फंड आधारित बैंक गारंटी ₹786.52 करोड़ यह कर्ज 26 अगस्त 2016 से बकाया चल रहा है।
RCom दिवालिया प्रक्रिया में
RCom फिलहाल Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016 के तहत कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस से गुजर रही है।
कर्जदाताओं की समिति (CoC) ने प्रस्ताव को 6 मार्च 2020 को मंजूरी दी थी, लेकिन अभी NCLT (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल), मुंबई की स्वीकृति का इंतजार है।
अनिल अंबानी पर व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रिया भी शुरू
SBI ने अनिल अंबानी के खिलाफ भी Personal Insolvency Process शुरू की है, जो इस समय NCLT, मुंबई में चल रही है।
पहले भी घोषित हुए थे ‘फ्रॉड’
इससे पहले, SBI ने 10 नवंबर 2020 को RCom और अनिल अंबानी को ‘फ्रॉड’ घोषित किया था और 5 जनवरी 2021 को CBI में शिकायत भी दर्ज की थी।
लेकिन 6 जनवरी 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा ‘status quo’ (कोई कार्रवाई न करने का आदेश) दिए जाने के कारण, CBI ने शिकायत लौटा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला और फ्रॉड की दोबारा प्रक्रिया
27 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने State Bank of India vs Rajesh Agarwal केस में फैसला सुनाया कि किसी भी कर्जदार को ‘फ्रॉड’ घोषित करने से पहले अपनी बात रखने का मौका देना जरूरी है।
इस फैसले के बाद, SBI ने 2 सितंबर 2023 को फ्रॉड टैग हटा दिया और दोबारा नियमानुसार पूरी प्रक्रिया चलाकर 13 जून 2025 को फिर से ‘फ्रॉड’ घोषित किया।
किसानों की कर्ज माफी पर क्या कहा सरकार ने?
पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि फिलहाल किसानों का बकाया कृषि ऋण माफ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं:
किसानों के लिए सरकार की योजनाएं:
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत ₹3 लाख तक का कर्ज कम ब्याज दर पर दिया जाता है।
समय पर कर्ज चुकाने पर अतिरिक्त ब्याज छूट भी मिलती है।
कृषि क्षेत्र में कर्ज वितरण बढ़ाने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
बीमा सखी योजना: महिला एजेंटों को नई पहचान
सरकार ने 9 दिसंबर 2024 को “बीमा सखी – महिला करियर एजेंट (MCA) योजना” शुरू की। इस योजना के अंतर्गत:
वित्त वर्ष 2024-25 में LIC ने बीमा सखियों को ₹62.36 करोड़ स्टाइपेंड (वेतन सहायता) दी।
2025-26 में ₹520 करोड़ का बजट तय किया गया है, जिसमें से ₹115.13 करोड़ जुलाई 2025 तक वितरित हो चुके हैं।
2,05,896 बीमा सखी पूरे देश में कार्यरत हैं।
बीमा सखियों को क्या लाभ मिलता है?
पहले 3 वर्षों तक ₹7,000 (पहला वर्ष), ₹6,000 (दूसरा वर्ष), ₹5,000 (तीसरा वर्ष) तक स्टाइपेंड दिया जाता है।
इसके अलावा, उन्हें बीमा बिक्री पर कमीशन भी मिलता है।
5 साल बाद योग्य स्नातक बीमा सखी, LIC के Apprentice Development Officer (ADO) बनने के लिए आवेदन कर सकती हैं।
