Amethi News: अमेठी में मनरेगा(MNREGA) मजदूरों के काम के अधिकार का जेसीबी से हनन किया जा रहा है। ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव का गठजोड़ विकास विभाग पर भारी पड़ रहा है। मशीन से काम करवा कर फर्जी मजदूरों के नाम भुगतान कराए जाने का खेल चल रहा है। रोजगार सेवक की शिकायत पर मुख्य विकास अधिकारी अंकुर लाठर ने जांच के आदेश दिए है।

बता दें कि अमेठी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(MNREGA) मखौल बनकर रह गई है। मुख्य विकास अधिकारी के सख्ती का असर कर्मचारियों के ऊपर नहीं दिख रहा है। सरकार जहां मनरेगा के तहत मजदूरों के पलायन रोकने का दंभ भर रही है। वहीं अमेठी में पंचायत प्रधान व कर्मचारी इनके हक को छीन कर मशीन से काम करवा रहे हैं। भ्रष्टाचार का आलम यह है की अंतर्जनपदीय मजदूरों के नाम भुगतान का प्रयास किया जा रहा है।

मशीन से काम करवा कर फर्जी मजदूरों के नाम भुगतान का मामला (file poto) pic(social media) 

शिवली ग्राम सभा में गौशाला के निर्माण में हुआ जेसीबी का प्रयोग ताजा मामला शुकुल बाजार विकास खंड के शिवली गांव का है। गांव के रोजगार सेवक कुंवर चन्द त्रिपाठी का आरोप है की ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मनरेगा के तहत हो रहे काम को मजदूरों से ना करवा कर जेसीबी से करवा रहे हैं। जिसका विरोध करने पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने कहा कि तुम्हारे ऊपर हरिजन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। रोजगार सेवक ने यह भी आरोप लगाया कि फर्जी मास्टर रोल बनाकर पड़ोस के जनपद बाराबंकी के लोगों के नाम भुगतान करने की बड़ी साजिश चल रही है। जिसकी शिकायत खंड विकास अधिकारी से किया जिस पर उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं किया।

रोजगार सेवक ने बताया कि जेसीबी से खुदाई का वीडियो और मामले से संबंधित शिकायत पत्र मुख्य विकास अधिकारी अंकुर लाठर को दिया है। मुख्य विकास अधिकारी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस तरह जिले के अधिकांश ग्राम सभा में मनरेगा में भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं।

दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई: अंकुर लाठर

पूरे मामले में मुख्य विकास अधिकारी अंकुर लाठर ने बताया कि शुकुल बाजार में एक गांव शिवली है। वहां के रोजगार सेवक ने शिकायत किया है कि वहां पर जो गौशाला का मनरेगा के तहत कार्य कराया जा रहा है। वहां मजदूरों से कार्य ना करा कर जेसीबी से कार्य कराया जा रहा है। उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है और उसके साथ एक वीडियो भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि खंड विकास अधिकारी से मामले की जांच कराई जाएगी। दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।