मध्य प्रदेश (MP) में पंचायत चुनाव को लेकर जमकर हलचल देखने को मिल रही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना विदेश दौरा भी रद्द कर दिया है. वहीं सीएम गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ दिल्ली रवाना हो गए हैं. साथ में नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ दिल्ली पहुंचकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) से चर्चा की. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया था कि पंचायत और नगरीय निकायों के चुनावों में ओबीसी आरक्षण के बिना ही 15 दिन के भीतर अधिसूचना जारी की जाए.

इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि बीजेपी सरकार हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम समाज के हर वर्ग को न्याय दें . इसलिए हमने सदैव प्रयास किया कि ओबीसी को भी उसके अधिकार मिलने चाहिए. उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने पाप किया है. चूंकि,पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता कोर्ट गए. इसके कारण हालात ये हो गए कि ओबीसी के आरक्षण के बाद चुनाव करा लिया जाए.

CM शिवराज ने दिल्ली में दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल से की मुलाकात

आज दिल्ली में भारत के सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता से भेंट कर मध्यप्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायतों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण के सिलसिले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के विधिक पक्षों पर विस्तृत चर्चा की। हम ओबीसी वर्ग को उसका हक दिलाने के लिए संकल्पित हैं। https://t.co/ryWKtFozoK pic.twitter.com/LOqjaYqKPE

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) May 11, 2022

शिवराज बोले- OBCको न्याय दिलाने में जरूर रहेंगे हम सफल

वहीं, आज मुख्यमंत्री शिवराज अपनी पूरी कैबिनेट की टीम के साथ गृह एवं विधि मंत्री और नगरीय विकास मंत्री विधि विशेषज्ञों से मिले. इस दौरान मुख्य रूप से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ बातचीत कर सभी बिन्दुओं पर चर्चा की. इसके बाद सीएम का कहना है कि हमने यह तय किया है कि हम मॉडिफिकेशन के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के तथ्य फिर एक बार कोर्ट के सामने जाएंगे. उन्होंने बताया कि हम विश्वास करते है कि ओबीसी को न्याय दिलाने में हम सफल जरूर होंगे.

BJP और कांग्रेस OBC उम्मीदवारों को देगी 27 % टिकट

बता दें कि उधर, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में चुनाव कराने को लेकर बैठक की. इसमें चुनाव आयुक्त ने साफ तौर पर कहा कि आगामी 24 मई से पहले दोनों चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. इस दौरान किसी भी स्थिति में जून में चुनाव करा दिए जाएंगे. ऐसे में प्रदेश सरकार लगातार ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने की बात कर रही है.गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं होने की बात कहते हुए निकाय चुनाव में 27 प्रतिशत टिकट ओबीसी कैंडिडेट को देने का वादा किया है. इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी 27 प्रतिशत से ज्यादा टिकट ओबीसी वर्ग के कार्यकर्ताओं को देने की बात कही है.