केंद्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दिया वार्ता का न्यौता (social media)
केंद्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दिया वार्ता का न्यौता (social media)
Meerut Today Live News। हाईकोर्ट बेंच (High Court Bench) स्थापना के मुद्दे पर केंद्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू (Union Law Minister Kiren Rijiju) यह जानकारी आज एमएम के अध्यक्ष महावीर सिंह त्यागी (MM President Mahavir Singh Tyagi) और महामंत्री सचिन चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि समिति के चेयरमैन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल को 27 नवंबर की शाम पांच बजे मिलने का समय दिया गया है। मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर सिंह त्यागी (Meerut Bar Association President Mahavir Singh Tyagi) और महामंत्री सचिन चौधरी के अनुसार हाईकोर्ट बैंच की मांग (High Court bench ki mang) को लेकर मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh vakil) के वकील आज न्यायिक कार्यो से विरत रहे।
हाईकोर्ट बेंच स्थापना
हालांकि, वकीलों को आज पूर्व तय कार्यक्रम के मुताबिक आज नोएडा एयरपोर्ट के शिलान्यास (Noida Airport Foundation) के दौरान पीएम मोदी का विरोध (PM Modi ka virodh) करना था, लेकिन वकीलों ने आज सुबह इसको टालने का निर्णय लिया। इसकी जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh latest news) में आज न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया गया। मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर सिंह त्यागी (Meerut Bar Association President Mahavir Singh Tyagi) और महामंत्री सचिन चौधरी (General Secretary Sachin Choudhary) ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेवर एयरपोर्ट के कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने विरोध की घोषणा की थी। लेकिन क्योंकि हाईकोर्ट बेंच स्थापना के मुद्दे पर केंद्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। इसलिए नोएडा एयरपोर्ट के शिलान्यास के दौरान पीएम मोदी के विरोध का कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया।
इंदिरा गांधी सरकार में 1981 को जसवंत आयोग का गठन किया गया
बता दें कि मेरठ सहित आगरा (Agra) में 1956 से हाईकोर्ट बेंच की मांग उठ रही थी। नेशनल कान्फ्रेंस लॉयर्स (National Conference Lawyers) ने खंडपीठ स्थापना की मांग उठाई थी। मेरठ के वरिष्ठ वकील अनिल शर्मा बताते हैं कि बेंच की मांग के लिए वकीलों ने दिल्ली तक पैदल मार्च किया था। इंदिरा गांधी सरकार में 1981 को जसवंत आयोग का गठन किया गया। आयोग ने 1985 में अपनी संस्तुति आगरा के पक्ष में देते हुए रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी थी। 26 सितंबर 2001 में खंडपीठ की मांग कर रहे अधिवक्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। मेरठ-हापुड़ सांसद राजेंद्र अग्रवाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बैंच की वकालत करते हुए बताते हैं कि उनके द्वारा तीन बार लोकसभा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का मुद्दा उठाया जा चुका है।
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