पटना, बिहार सरकार के मंत्रिमंडल की एक बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें एक बड़ा फैसला न्यायालयों से संबंधित भी है। राज्य में जिला जज और समकक्ष पदों पर कार्यरत 14 लोगों को सरकार ने जबरन रिटायर कर दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने सड़क एवं पुल निर्माण, बाजार समिति के आधुनिकीकरण जैसे कई प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने स्वीकृति की मुहर लगाई।
14 जिला जजों का दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति
मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 14 जिला जजों और इनके समकक्ष को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। इन जजों पर कई माह पहले से कार्रवाई चल रही थी। हाई कोर्ट की अनुशंसा के बाद मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इन जजों को पदमुक्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया। 12 बाजार प्रांगणों का होगा आधुनिकीकरण 748 करोड़ होंगे खर्च
मंत्रिमंडल ने कृषि विभाग के प्रस्ताव पर 12 जिलों में कृषि प्रांगण के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव मंजूर किया है। इस परियोजना पर कुल 7,48,46,30,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बाजार प्रांगणों का आधुनिकीकरण तीन वर्षों में किया जाएगा। इस परियोजना को पूरा करने के लिए नाबार्ड से 93 प्रतिशत ऋण लिया जाएगा। जिन बाजार प्रांगणों को परियोजना में शामिल किया गया है उनमें कृषि उत्पादन बाजार समिति गुलाबबाग, पूर्णिया, मुसल्लहपुर हाट पटना, आरा, हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, गया, बेतिया, दाउदनगर, और कृषि उत्पादन बाजार समिति मोहनिया शामिल है।
Disclaimer: This article has not been edited by Culprit Tahalaka. This news is published by news agency or other source.
कलप्रिट तहलका (राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक) भारत/उप्र सरकार से मान्यता प्राप्त वर्ष 2002 से प्रकाशित। आप सभी के सहयोग से अब वेब माध्यम से आपके सामने उपस्थित है।
समाचार,विज्ञापन,लेख व हमसे जुड़ने के लिए संम्पर्क करें।
