केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) शनिवार सुबह चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे. बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ में सिधु मुसेवाला (Sidhu Moosewala) के माता-पिता गृह मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं. दरअसल, पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला के निधन के बाद पंजाब की सियासत काफी गरमा गई है. बता दें कि मानसा जिले में बीती 29 मई को अज्ञात हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी. राज्य सरकार द्वारा मूसेवाला की सुरक्षा कम किए जाने के एक दिन बाद यह घटना हुई थी. मूसेवाला के साथ जीप में यात्रा कर रहे उनके चचेरे भाई और एक दोस्त हमले में घायल हो गए थे.

बता दें कि मूसेवाला उन 424 लोगों में शामिल थे, जिनके सुरक्षा घेरे को पंजाब पुलिस ने 28 मई को या तो अस्थायी तौर पर वापस ले लिया था या फिर घटा दिया था. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को गुरुवार को सूचित किया गया कि उन 424 लोगों के सुरक्षा घेरे को सात जून से बहाल कर दिया जाएगा, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था को अस्थायी तौर पर वापस लिया गया था या फिर घटाया गया था.

पंजाब के CM भगवंत मान ने की मूसेवाला के माता-पिता से मुलाकात

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कुछ दिन बाद शुक्रवार को उनके घर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई. मान सुबह करीब 10 बजे मूसा गांव स्थित मूसेवाला के घर पहुंचे और उनके परिवार के साथ करीब एक घंटे के समय बिताया. मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर मूसेवाला के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. मान के दौरे से पहले ग्रामीणों ने मूसा गांव में प्रवेश करने से कथित तौर पर रोकने को लेकर पंजाब पुलिस के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया.

हालांकि, पुलिस ने इस बात से साफ इनकार करते हुए कहा कि किसी को भी गांव में घुसने से नहीं रोका गया है. वहीं, मान के दौरे से पहले मूसेवाला के घर पहुंचे सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक गुरप्रीत सिंह को भी विरोध का सामना करना पड़ा था. प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए.

मूसेवाला की हत्या की CBI जांच के लिए बीजेपी नेता ने किया SC का रुख

भाजपा की पंजाब इकाई के एक नेता ने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की सीबीआई जांच का आग्रह करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. जगजीत सिंह द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि मूसेवाला की हत्या में अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय अपराधियों के शामिल होने का संदेह है, इसलिए मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए. इसमें कहा गया कि राज्य प्रशासन न केवल अपराध को रोकने में ‘बुरी तरह विफल’ रहा, बल्कि पंजाब में ‘भय और आतंक का माहौल’ पैदा करने वाले गिरोहों के संघर्ष को रोकने में भी विफल रहा है. अधिवक्ता नमित सक्सेना के माध्यम से दायर की गई जनहित याचिका में कहा गया है, ‘दिनदहाड़े जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, वह इस बात का संकेत है कि पंजाब राज्य में सरकारी मशीनरी न केवल अपराध को रोकने, बल्कि गिरोहों के बीच संघर्ष के खतरे को भी प्रभावी ढंग से रोकने के अपने कर्तव्य में बुरी तरह विफल रही है.’

पंजाब में भय और आतंक का महौल

याचिका में यह भी कहा गया है, ‘पंजाब राज्य में भय और आतंक का महौल है, जिसमें इस माननीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि पंजाब की पूरी आबादी के मौलिक अधिकार बड़े पैमाने पर खतरे में पड़ गए हैं.’ याचिका में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों की आधिकारिक सुरक्षा वापस ले ली गई या कम कर दी गई, उनके नाम सार्वजनिक करने से राज्य सरकार की चूक सामने आई है.

(भाषा से इनपुट के साथ)