प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक तौर पर संविधान विरोधी विचार व्यक्त किये जाने को लेकर अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस ने दिया ज्ञापन
बसीम सलमानी जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग एटा ने कहा की आपको संज्ञान में होगा कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष श्री बिबेक देबरॉय ने अंग्रेज़ी दैनिक द मिंट के 15 अगस्त 2023 के संसकरण में मौजूदा संविधान की जगह नया संविधान लाने की वकालत करते हुए ‘देयर इज़ ए केस फॉर वी द पीपल टू इंब्रेस अ न्यू कॉस्टिट्यूशन’ शीर्षक से लेख लिखा है। चूंकि यह लेख उनके सरकारी ओहदे के साथ प्रकाशित हुआ है इसलिए इसे उनका व्यक्तिगत राय नहीं समझा जा सकता और ना ही ये संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति के उनके अधिकार के तहत ही आता है। लिहाजा तकनीकी तौर पर ऐसी कोई वजह नहीं दिखती कि इसे केंद्र सरकार की राय न मानी जाए।
गंगा सहाय लोधी जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी एटा ने कहा की जिस तरह लेख में संविधान के बुनियादी संरचना को खत्म कर देने की वकालत के साथ उसमें वर्णित समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्दों को हिकारत से संबोधित किया गया है वह न सिर्फ़ संविधान विरोधी है बल्कि इन्हीं मूल्यों पर आधारित हमारे गौरवशाली स्वतंत्रता आंदोलन का भी अपमान है। जो इस लेख को राजद्रोह के दायरे में लाता है। इसलिए यह हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के विरुद्ध होगा कि ऐसे व्यक्ति अपने पद पर बने रहें।
ठाकुर अनिल सोलंकी कार्यवाहक जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी एटा , रियाज अब्बास शहर अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग एटा ने कहा की संविधान के अभिरक्षक होने के कारण हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस विषय में आवश्यक हस्तक्षेप कर संविधान की सुरक्षा का भरोसा देश को दिलाएंगे।
ज्ञापन देने वालो मे गंगा सहाय लोधी जिला अध्यक्ष,ठाकुर अनिल सोलंकी कार्यवाहक जिला अध्यक्ष ,बसीम सलमानी जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग,रियाज अब्बास शहर अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग,नेना शर्मा पीसीसी,दिनेश चंद्र यादव, सुभाष सागर एडवोकेट पूर्व सभासद,शिवगत उल्ला खान,मोहम्मद असलम पूर्व सभासद,वेद प्रकाश माथुर एडवोकेट,चंद्र कांत गांधी जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ कांग्रेस,सुल्तान सैफी, जितेंद्र राना आदि