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उत्तर प्रदेशराजनीति

UP Assembly Election: आदर्श आचार संहिता लागू होते ही उतरने लगे राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर, एक्शन में लखनऊ नगर निगम

Admin
Last updated: जनवरी 8, 2022 1:38 अपराह्न
By Admin 3 Views
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3 Min Read
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UP Assembly Election

उत्तर प्रदेश में चुनावों (UP Assembly Election) की तारीखों का ऐलान होते ही लखनऊ नगर निगम (Lucknow Municipal Corporation) एक्शन में नजर आ रहा है. तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो गई है. इसके चलते लखनऊ नगर निगम राजधानी में लगे होर्डिंग (Hoarding) हटाने की कार्रवाई कर रहा है.

Contents
फिजिकल रैली पर पूरी तरह प्रतिबंधरात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई सभी नहीं होगी

चुनाव आयोग ने आज यानी शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव आयोजित कराए जाएंगे. इसके तहत 10 फरवरी से 7 मार्च तक वोटिंग होगी. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे. जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 58, दूसरे चरण में 55, तीसरे चरण में 59, चौथे चरण में 60, पांचवें चरण में 60, छठे चरण में 54 और सातवें चरण में 57 सीटों के लिए वोटिंग की जाएगी.

फिजिकल रैली पर पूरी तरह प्रतिबंध

चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है. हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने प्रचार करने के तरीकों में बदलाव किया है. चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 15 जनवरी तक रोड यात्रा, पदयात्रा, बाइक रैली, साइकिल यात्रा और फिजिकल रैली पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा. इस दौरान कोई भी फिजिकल रैली नहीं हो सकेगी. पार्टियां डिजिटल और वर्चुअल तरीकों से प्रचार कर सकती हैं. वहीं डोर टू डोर कैंपेन के दौरान भी 5 लोगों ही इजाजत दी जाएगी. 15 जनवरी के बाद कोरोना की स्थिति और दिशा-निर्देशों के हिसाब से चुनाव आयोग आगे निर्देश देगा.

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रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई सभी नहीं होगी

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) सुशील चंद्रा ने कहा कि रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच कोई सभा नहीं होगी. सार्वजनिक सड़कों पर कोई नुक्कड़ सभा नहीं होगी. चुनाव नतीजों के बाद कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा. आगे स्थिति की समीक्षा के बाद ही चुनाव प्रचार के लिए राज्यों में कोविड से संबंधित दिशानिर्देश के अनुसार कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी.

उन्होंने बताया कि सभी राज्यों को यह हलफनामा देना होगा कि वे सभी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे. कोविड दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने वाले कानूनी कार्रवाई के भागी होंगे. उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिटिजल चुनाव प्रचार हो. चुनाव प्रचार के डिजिटल माध्यम को देखते हुए उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाई गई है.

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