मासिक राजस्व समीक्षा बैठक सम्पन्न
डीएम ने राजस्व वसूली में तेजी लाने के दिए निर्देश
विभागीय अधिकारी तहसीलों में आर सी मिलान कराते हुए वसूली कराएं, प्रवर्तन कार्य मे भी तेजी लाएं
अलीगढ़ । जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में मासिक कर करेत्तर राजस्व वसूली समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राजस्व विभाग से जुड़े विभिन्न अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित अधिकारी राजस्व वसूली को प्राथमिकता दें और शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण की प्रगति का नियमित विश्लेषण करते हुए ऐसे कारगर उपाय अपनाए जाएं, जिससे वसूली में निरंतर सुधार हो। उन्होंने कहा कि अधिकारी दायित्वबोध और उत्तरदायित्व के साथ कार्य करें, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप जिले में राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को तहसीलों में आर सी मिलान कराते हुए राजस्व वसूली में तेजी लाएं।
डीएम ने कहा कि भूमि राजस्व, कृषि ऋण वसूली, पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, खनन राजस्व, आबकारी, परिवहन और जीएसटी जैसे राजस्व मदों में कठोर अनुश्रवण और लक्ष्य आधारित कार्यप्रणाली अपनाई जाए। राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित वादों और दाखिल खारिज के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करें ताकि आम जनता को समय पर सेवाएं मिल सकें। नक्शा सुधार एवं भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की प्रगति समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि भूलेखों के अद्यतन कार्य में कोई शिथिलता न बरती जाए। राजस्व न्यायालयों में चल रहे वादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। सभी उप जिलाधिकारी अपनी-अपनी तहसील में राजस्व वसूली, विवाद निस्तारण, अवैध कब्जा हटाने एवं भूमि माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई को प्राथमिकता दें। साथ ही, किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान भी सुनिश्चित करें। वृहद वरक्षारोपन में रोपित पौधों की शतप्रतिशत जिओ टैगिंग करने के निर्देश दिए गए।
सीएम डैश बोर्ड के माध्यम से बी एवं सी ग्रेडिंग वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि रैंकिंग में सुधार न आने पर सबंधित के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। तहसीलदार गभाना, खैर, एसडीएम अतरौली को आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाने के साथ ही धारा-24 के प्रकरणों में भी अपेक्षित परिणाम न आने पर नाराजगी प्रकट की। सभी मजिस्ट्रेट दिए गए फैसले का अनुपालन भी सुनिश्चित कराएं।
बैठक में एडीएम प्रशासन पंकज कुमार, सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटल सहायक एवं विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।
