सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए शुरू की गई नई अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार (Bihar) में जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन हुए. हालांकि आज हिंसा की कोई खबर नहीं आई और माहौल भी शांतिपूर्ण है. इसे देखते हुए प्रशासन ने राज्य के सभी जिलों में इंटरनेट फिर से बहाल कर दिया है. अधिकारियों ने बताया है कि किसी भी जिले ने इंटरनेट सेवा बाधित करने के लिए अनुरोध नहीं किया है. प्रशासन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर फिर से हिंसा होती है तो जरूरत के मुताबिक फिर से इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड की जा सकती हैं.

अब तक 161 FIR दर्ज, 922 गिरफ्तार

प्रदर्शनकारी युवक केंद्र सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने बताया है कि 16 से अब तक सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 161 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 922 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

#AgnipathScheme | For damaging govt properties, vandalism, and arson from June 16th to till now, 161 FIRs have been registered and 922 persons have been arrested: Bihar Police

— ANI (@ANI) June 20, 2022

भारत बंद के दौरान आंशिक रूप से प्रभावित रहा यातायात

राज्य में अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन के दर्जनों डिब्बों, इंजनों और स्टेशनों, बीजेपी कार्यालयों, वाहनों और अन्य संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन को 20 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद करना पड़ा. आज भारत बंद के दौरान सोमवार को कुछ क्षेत्रों में सड़क और रेल यातायात आंशिक रूप से प्रभावित रहा, जबकि विरोध के चलते सुरक्षा में बढ़ोतरी और पाबंदियां लगाने के मद्देनजर कई राज्यों में प्रदर्शन कम होता नजर आया.

अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर

बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए सालों पुरानी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया है, जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है और इसके लिये संसद की मंजूरी भी नहीं ली गई. अधिवक्ता एम एल शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में विरोध प्रदर्शनों का हवाला देते हुए सबंधित अधिसूचना को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने का अनुरोध किया गया है.