इंटर-स्टेट काउंसिल द्वारा आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् की 30वीं बैठक जयपुर में हुई, जिसमें दिल्ली की ओर से उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने पानी की कमी का मुद्दा उठाया. उन्होंने केंद्र सरकार के समक्ष इस मुद्दे को साथ रखा कि इसपर अन्तर्राजीय परिषद की बैठक में बात आगे बढनी चाहिए. दरअसल, दिल्ली की ओर से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उपराज्यपाल विनय सक्सेना इस बैठक में अधिकारियों के साथ शामिल हुए. इस दौरान LG विनय कुमार सक्सेना ने अपने ओपनिंग स्पीच में हरियाणा से आने वाले प्रदूषित पानी का मुद्दा उठाया और बताया कि हरियाणा के तीन नाले नज़फगढ़ नाले में आकर गिरते है. जिससे यही प्रदूषित पानी यमुना में गिर रहा है.

दरअसल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मुद्दे पर जोर देते हुए पूरे आंकड़ों को अन्तर्राजीय परिषद के सामने रखा. उन्होंने बताया कि वर्तमान में इंडस्ट्रियल और केमिकल एफ्यूलेंट वाला 5,000 क्यूसेक पानी हरियाणा से आता है, जोकिनजफगढ़ नाले में मिलता है, साथ ही लगभग इतना ही पानी दिल्ली के अलग-अलग नालों से नजफगढ़ नाले में मिलता है. ऐसे में कुल मिलाकर लगभग 10,000 क्यूसेक गंदा पानी नजफगढ़ नाले में जा रहा है. इसमें हरियाणा से आने वाले इंडस्ट्रियल और केमिकल एफ्यूलेंट की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसे अगर नहीं रोका गया तो दिल्ली और उत्तर-प्रदेश को लगातार इसका नुकसान उठाना पड़ेगा.

नजफगढ़ नाले की सफाई का काम जोर-शोर से हुआ शुरू

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) अब नजफगढ़ नाले में जा रहे गंदे पानी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए ट्रीट करके डालने वाली है. दिल्ली सरकार द्वारा नजफगढ़ नाले की सफाई का काम जोर-शोर से शुरू कर दिया गया है, लेकिन जबतक हरियाणा से आने वाला केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट युक्त पानी बिना ट्रीट किए नजफगढ़ नाले में भेजा जाएगा. तबतक इस नाले की सफाई नहीं हो पाएगी. इसका खामियाजा दिल्ली और उत्तर प्रदेश को उठाते रहना पड़ेगा.

नजफगढ़ नाले के बराबर एक दूसरे नाले को बनाने की बात कही

इस दौरान मनीष सिसोदिया ने LG द्वारा दिए गए एक और प्रस्ताव का भी समर्थन किया, जिसमें नजफगढ़ नाले के बराबर एक दूसरे नाले को बनाने की बात कही गई. जहां इस दूसरे नाले के पानी को दिल्ली में लाकर वहां एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर साफ कर लिया जाए और उसके बाद यमुना में छोड़ा जाए. केंद्र सरकार द्वारा इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया , जिसमें गृहमंत्री अमित शाह ने उपमुख्यमंत्री के अनुरोध पर गृहसचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का फैसला लिया. साथ ही इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने का निर्देश दिया.

बैठक में मनीष सिसोदिया ने प्रदूषण का उठाया मुद्दा

वहीं, बैठक में सिसोदिया ने काउंसिल में प्रदूषण के मुद्दे को भी उठाया. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपनी कोशिशों की बदौलत सार्वजानिक परिवहन को CNG और ई-ट्रांसपोर्ट में बदलने का काम मिशन मोड में किया है. इस समय दिल्ली में सार्वजानिक परिवहन में ईधन के तौर पर या तो CNG का प्रयोग होता है या उसे पूरी तरह से ई-ट्रांसपोर्ट में बदला जा रहा है. इसी तरह से प्राइवेट वाहनों में भी ई-वाहनों की खरीद को बढ़ावा दिया जा रहा है. यह लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक नए खरीदे जाने वाले वाहनों का 25% ई-व्हीकल हो. वहीं, 3 साल पहले ही दिल्ली में कुल बिक्री होने वाले वाहनों का लगभग 12% ई-व्हीकल है. उन्होंने आगे कहा कि प्रदुषण को कम करने के लिए दिल्ली द्वारा जो कदम उठाये जा रहे है वही कदम पूरे NCR में भी उठाये जाने जरुरत है.

काउंसिल के सामने उपमुख्यमंत्री ने रखा रेणुका डैम का मुद्दा

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बैठक में रेणुका डैम के निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग उठाई. उन्होंने अनुरोध किया कि रेणुका डैम में इकठ्ठा होने वाले पानी में से दिल्ली को मिलने वाले पानी की मात्रा अभी से तय कर कर ली जाए, ताकि दिल्ली की आगे की पानी से संबंधित योजनाओं में इसे शामिल किया जा सकें, इसपर गृहमंत्री अमित शाह ने इसपर कहा कि हम समझते है कि दिल्ली को पानी की जरुरत है लेकिन केवल दिल्ली के चाहने पानी नहीं मिल सकता है इसपर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने काउंसिल के सामने 6 राज्यों के बीच पानी को लेकर हुए समझौते की पंक्तियां पढ़कर सुनाई,क्योंकि दिल्ली सरकार इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही है इसलिए बिजली का बंटवारा तो आने वाले समय की शर्तों के अनुसार होगा, लेकिन इसमें इकठ्ठा होने वाले पानी में जितना पानी बचेगा उसमें से दिल्ली को प्राथमिकता के आधार पर पानी दिया जाएगा.