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उत्तर प्रदेश

UP में अब नहीं होंगे CM योगी की इजाजत के बिना ट्रांसफर, नई तबादला नीति खत्म

admin
Last updated: अगस्त 16, 2022 8:11 अपराह्न
By admin 10 Views
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4 Min Read
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Cm Yogi Adityanath

उत्तर प्रदेश में तबादलों के नाम पर होने वाले खेल पर योगी आदित्यनाथ (Yogi Aditynath) की सरकार ने रोक लगा दी है. तबादलों को लेकर जारी नए आदेश के मुताबिक, अब बिना सीएम की इजाजत के अनुसेवक से लेकर अफसरों तक के ट्रांसफर नहीं होंगे. ऐसे में अफसरों की मिली भगत से तबादलों के खेल पर विराम तो लगेगा ही, इसके साथ ही प्रशासन भी व्यवस्थित बना रहेगा. आपको बता दें कि इससे पहले प्रदेश में समूह ‘ग’ और ‘घ’ के ट्रांसफर विभागीय मंत्री और शासन से किए जाते थे. लेकिन अब सीएम का अनुमोदन स्वीकार करना होगा.

Contents
15 जून को बनी थी ट्रांसफर की नई नीतितबादलों में मिलीभगत से हो रहे थे खेल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मंगलवार को कार्मिक विभाग के इस शासनादेश जारी कर दिया है. इस आदेश में बताया गया है कि 15 जून को सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले को लेकर नीति जारी की गई थी. इसमें विभागाध्यक्षों को मंत्री की अनुमति से 30 जून तक तबादले का अधिकार दिया गया था. यह समय सीमा समाप्त हो गई है. स्थानांतरण सत्र समाप्त होने के बाद समूह क, ख, ग व घ के कार्मिकों के सभी तरह के ट्रांसफर अब सीएम की मुहर के बाद ही किए जाएंगे.

15 जून को बनी थी ट्रांसफर की नई नीति

मालूम हो कि बीते 14 जून को योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर की नई नीति 2022-23 को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी थी. इस नई नीति के तहत 15 से 30 जून तक तबादले होने थे. जिसके अनुसार, जिन ग्रुप क और ख के अधिकारियों को एक जिले में तीन साल हो गए हैं और एक मंडल में सात हो गए हैं, उनके लिए तबादला की व्यवस्था की गई थी. इसके साथ ही समूह क एवं ख के सिर्फ 20 प्रतिशत कर्मचारियों का तबादला किया जाना था. इसके साथ ही ग्रुप ग एवं घ के 10 फीसदी कर्मचारियों के ट्रांसफर होने थे. लेकिन अब सीएम की मुहर के बाद ही तबादले हो सकेंगे. जिसके साथ ही नई तबादला नीति खत्म होती नजर आ रही है.

तबादलों में मिलीभगत से हो रहे थे खेल

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में तबादलों में हो रहे खेल सरकार से भी छुपे नहीं हैं. आशंका है कि इसलिए ही सरकार ने तबादलों को लेकर नए आदेश जारी किए हैं. पीडब्ल्यूडी में हुए ट्रांसफर में सामने आए खेल के बाद ही मामला सुर्खियों में छाया था. दरअसल, ट्रांसफर के लिए 30 अधिशासी अभियंताओं की सूची तैयार की गई, लेकिन फाइनल सूची में नामों की संख्या 42 तक पहुंच गई. जिसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी मौन रख लिया. मनचाही तैनाती के लिए पूरी सूची में फेरबदल की खबर सामने आई थी.

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